दिल्ली में प्रीमियम बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी में सरकार, इन लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा

दिल्ली वासी अब बहुत जल्द प्रीमियम बस सेवा का लुफ्त उठा पाएंगे. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने दिल्ली की सड़कों पर प्रीमियम बसें शुरू करने का फैसला लिया है. इस कड़ी में दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर्स (प्रीमियम बसें) योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अध्यक्षता में बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की गई.

यह योजना कार का उपयोग करने वालों को प्रीमियम सार्वजनिक परिवहन की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करेगी. प्रीमियम बस सेवाओं को बढ़ावा देने से प्रदूषण और इंट्रा-सिटी ट्रिप को कम करने में भी मदद मिलेगी. बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य ऐसे सभी लोगों को प्रोत्साहित करना है जो कि हर रोज इंट्रासिटी यात्रा करते हैं. 

आधुनिक सुविधाओं से लैस बसों का होगा संचालन
एप-आधारित एग्रीगेटर योजना के तहत सभी आधुनिक सुविधा से लैस बसें चलाएंगे. सभी बसें बीएस-6 मानकों का पालन करने वाली AC सीएनजी और इलेक्ट्रिक होंगी. इस योजना के तहत 1 जनवरी, 2024 के बाद शामिल होने वाली सभी बसें केवल इलेक्ट्रिक होंगी. सभी बसें केवल बैठने के लिए होंगी, जिसमें एप सपोर्ट, सीसीटीवी और पैनिक बटन जैसी सुविधायें होगी. सवारी की बुकिंग और डिजिटल पेमेंट के लिए वन दिल्ली एप के साथ इसको जोडा जायेगा.

दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग एग्रीगेटर्स (प्रीमियम बसें) योजना को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सीएमको योजना के अनुसार पॉलिसी का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने का विस्तृत खाका पेश किया. इसमें बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में एक सामान्य बदलाव को प्रोत्साहित करना और प्रीमियम बस सेवाओं को बढ़ावा देकर शहर के अंदर यात्राओं को कम करना है, जिससे दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी.

सीएम केजरीवाल ने दिये ये निर्देश
ऐसे यात्री जो सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और बेहतर सुविधा वाली आरामदायक परिवहन सेवा चाहते है उनके लिए यह काफी फायदेमंद साबित होगी. बैठक के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने परिवहन विभाग को इस योजना को अमली जामा पहनाने और उसी के अनुसार पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए. इसके बाद ही मसौदा नीति को पब्लिक ओपिनीयन के लिए ट्रांसफर किया जाएगा. इस बैठक में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ संबंधित विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारिता मौजूद रहे.

इस योजना के उद्देश्यों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली वासियों को उच्च गुणवत्ता वाली एप आधारित प्रीमियम बसें उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की है. उन्होंने कहा कि हम ऐसी प्रीमियम बस सेवा देना चाहते हैं ताकि लोग अपने निजी वाहनों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें.

क्या बोले सीएम अरविंद केजरीवाल?
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रीमियम बसों के संचालन के लिए एग्रीगेटर्स के साथ सहयोग करेगी. ये एप-आधारित एग्रीगेटर निजी कारों को चलाने वालों से अपील करने के लिए आधुनिक सुविधा से लैस अगली पीढ़ी की बसें चलाएंगे. हमारा उद्देश्य ऐसे सभी नागरिकों को प्रोत्साहित करना है जो हर रोज इंट्रासिटी ट्रिप करते हैं, ताकि वे अपनी कार की बजाए सार्वजनिक परिवहन के कुशल मोड का चयन कर सकें.

इन बसों की विशेषताओं के बारे में बात करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बसें दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में एक बदलाव लाएंगी. सभी बसें केवल बीएस-6 अनुपालित AC सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसें होंगी. इस योजना के तहत 1 जनवरी, 2024 के बाद शामिल सभी बसें केवल इलेक्ट्रिक होंगी. इन बसों के टिकट मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे.

एप पर बसों का किराया और रूट साफ तौर पर दिखाया जाएगा. इसके अलावा बसों में केवल बैठने की जगह होगी, भीड़भाड़ से बचने के लिए कोई खड़ा यात्री नहीं होगा. लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे. एप पर मौजूद पैनिक-बटन का फीचर भी होगा. बस रूट की खोज, सवारी की बुकिंग और डिजिटल भुगतान करने के लिए बसों को वन दिल्ली एप के साथ जोड़ दिया जाएगा.

दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग एग्रीगेटर्स (प्रीमियम बसें) योजना क्या है?
दिल्ली मोटर व्हीकल्स लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर्स (प्रीमियम बसें) योजना का उद्देश्य राज्य में दिल्ली सरकार के सहयोग से एप-आधारित एग्रीगेटर्स द्वारा चलाई जाने वाली प्रीमियम बसों को पेश करना है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में इंट्रासिटी ट्रिप करने वाले निजी वाहन चालकों को बसों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है. 

इस योजना से प्रीमियम बस सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और शहर के अंदर यात्राओं को कम किया जा सकेगा और दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी. दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन सेवा की इच्छा रखने वाले यात्रियों को उच्च गुणवत्ता, आराम, सुविधा और बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध कराएगी. व्यक्तिगत बसों के लिए लाइसेंसधारी के माध्यम से स्टेज कैरिज परमिट जारी किए जाएंगे.

संचालन
योजना के तहत लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक एग्रीगेटर 90 दिनों के अंदर चालू होने वाली न्यूनतम 50 प्रीमियम बसों के बेड़े का संचालन और रखरखाव करेगा.

रूट मैपिंग
एग्रीगेटर उन मार्गों को निर्धारित करने में सक्षम होगा जिन पर वाहन चलेंगे. ऐसे मार्गों को मोबाइल या वेब-आधारित एप्लिकेशन पर अधिसूचित किया जाएगा. एग्रीगेटर कोई नया मार्ग शुरू करते समय या किसी मार्ग को संशोधित/समाप्त करते समय परिवहन विभाग को सूचित करेगा. मौजूदा मार्गों में कोई भी बदलाव करने से पहले परिवहन विभाग और आम जनता को 7 दिनों की पूर्व सूचना दी जाएगी.

किराया और टिकट
एग्रीगेटर मार्ग गंतव्यों के लिए किराया निर्धारित करने में सक्षम होंगे. किराया मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन पर प्रदर्शित किया जाएगा. यात्री केवल मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन सुविधाओं के माध्यम से टिकट प्राप्त कर सकेंगे और कोई भी फ़िज़िकल टिकट जारी नहीं किया जाएगा.

यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
-प्रत्येक यात्री के बैठने की पर्याप्त जगह होगी (कोई यात्री खड़ा नहीं होगा)
-मोबाइल एप्लिकेशन और वेब-आधारित एप्लिकेशन पर पैनिक बटन अनिवार्य होगा
– यात्रा के दौरान सक्रिय प्रत्येक वाहन में कम से कम 2 सीसीटीवी कैमरे होंगे
– एग्रीगेटर मिनी/मिडी या मानक आकार की बसें चला सकता है
– परिवहन/पुलिस हेल्पलाइन नंबर (42400400) प्रदर्शित होगा
– बसों/मार्गों की खोज, सवारी की बुकिंग और डिजिटल भुगतान करने के लिए बस फ़ीड को वन दिल्ली एप के साथ जोड़ा जाएगा.

किन शर्तों के साथ बसों को मिलेगी इसमें शामिल होने की अनुमति
सभी बसों के पास वैध बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट और वैध पीयूसी होना आवश्यक है. योजना की अधिसूचना के बाद शामिल करने के लिए खरीदी गई नई बसें केवल बीएस-6 अनुपालित AC सीएनजी/इलेक्ट्रिक बसें होंगी. इस योजना के तहत 1 जनवरी, 2024 के बाद शामिल सभी बसें केवल इलेक्ट्रिक होंगी. एग्रीगेटर्स द्वारा संचालित सीएनजी बसें 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होंगी.

पार्किंग
– एग्रीगेटर सभी बसों के लिए पर्याप्त रात्रिकालीन पार्किंग स्थान  उपलब्ध कराएगा.
– एग्रीगेटर को सार्वजनिक स्थानों पर वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं होगी.

बस क्यू शेल्टर का उपयोग
एग्रीगेटर और परमिट धारक यात्रियों को केवल अधिसूचित बस क्यू शेल्टर में ही पिक और ड्रॉप करना होगा. बस क्यू शेल्टर के उपयोग के लिए शुल्क का भुगतान अलग से किया जाएगा. परिवहन विभाग (Transport Department) द्वारा स्थापित सिंगल विंडो मैकेनिज्म के माध्यम से कोई भी अतिरिक्त हॉल्टिंग स्टेशन उपलब्ध कराया जाएगा.